Samagra ID Identity Solutions : Top Headlines in the Media
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत समग्र आईडी Samagra ID Identity Solutions योजना ने राज्य में नागरिकों की पहचान और सरकारी योजनाओं तक पहुँच को सरल और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इस योजना के तहत कुछ तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिनका प्रभाव नागरिकों पर पड़ा है।
Samagra ID Identity Solutions: प्रमुख समाचार और घटनाएँ:
2025 जुलाई में, कटनी जिले से रिपोर्टें आईं जिसमें अविवाहित व्यक्तियों को समग्र आईडी डेटाबेस में गलती से विवाहित के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। इस त्रुटि के कारण राज्य में 50,000 से अधिक व्यक्तियों के विवाह संबंधित मामलों में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। अधिकारी इन त्रुटियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुधार प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी के कारण नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने 2025–26 शैक्षिक सत्र की कक्षा 9–12 परीक्षा के आवेदन में अपार आईडी की अनिवार्यता को कम करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय माता-पिता और शिक्षकों की कई शिकायतों के बाद लिया गया था, जिनमें समग्र रिकॉर्ड और आधार डेटा को एकीकृत करने में समस्याएँ सामने आ रही थीं।
इंदौर में छात्रों को अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन करते समय नई ऐप-आधारित ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर्वर क्रैश और अद्यतन समग्र आईडी की आवश्यकता जैसे समस्याओं के कारण देरी हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट की पहुंच सीमित है।
बंगाल के एक व्यक्ति को समग्र शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े धोखाधड़ी मामले में जमानत मिली। अभियुक्त ने 13 बैंक खातों का संचालन किया और पूरे देश में 68 शिकायतों से जुड़ा हुआ था, जो शिक्षा पहल में व्यापक धोखाधड़ी का संकेत है।
समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में हुई परियोजना स्वीकृति बोर्ड (PAB) बैठक में चंडीगढ़ की आलोचना की गई, जहां शैक्षिक पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण देरी हुई, खासकर 32 स्वीकृत ICT लैब्स के निर्माण में जो सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंजूर की गई थीं, और जो 2024-25 के दौरान पूरी नहीं हो पाईं।
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आईडी सिस्टम के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण समस्याएँ सामने आ रही हैं, जिनमें डेटा सिंक्रनाईज़ेशन, रिकॉर्ड की ग़लतियाँ और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों के बीच निराशा फैल रही है।
सरकार समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन को सुधारने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रही है, विशेष रूप से देरी, तकनीकी गड़बड़ियों और धोखाधड़ी की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नई पहल में स्थानीय प्रशासन और शिक्षकों को कार्यक्रम की प्रगति को बेहतर ढंग से प्रबंधित और निगरानी करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
समग्र आईडी सिस्टम को अन्य सरकारी सेवाओं के साथ अधिक एकीकृत किया जाएगा, ताकि कल्याणकारी कार्यक्रमों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सरल बनाया जा सके। सरकार चल रहे तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रही है ताकि नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो अब तक उपेक्षित रहे हैं।कार्ड, स्वास्थ्य लाभ और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
FAQs
निष्कर्ष
समग्र आईडी योजना ने मध्य प्रदेश में नागरिकों की पहचान और सरकारी योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनाया है। हालांकि, कुछ तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार और संबंधित विभागों को इन मुद्दों पर ध्यान देकर नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए।
